सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका—९ खत्वे टोलका जंगलु खत्वे (६०) को घरमा गएको मनसुनमा सुनसरी खोलाको पानी पस्यो । आफ्ना झिटीगुन्टा बोकेर परिवारसहित उनी नजिकैको शिशु निकेतन आधारभूत विद्यालयमा अस्थायी आश्रय लिन पुगे ।
आफू मात्र होइन, यो टोलका ६० परिवार हरेक वर्ष दुई–तीन पटक यसरी नै अस्थायी रूपमा विस्थापित हुने गरेको बताउँछन् उनी । पानी निकास भएपछि फेरि आफ्नो घर फर्किन्छन् । “बाजेबुबाले यस्तै समस्यामा जीवन काटे, म पनि काटिरहेको छु,” जंगलु भन्छन्, “अब मेरा सन्तानले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्नेछ किनकि सुनसरी खोलाको पानी बस्ती नपस्ने बनाउन अहिलेसम्म कसैले काम गरेको छैन ।”
हरेक वर्ष सुनसरी खोलाले खत्वे टोलका बासिन्दालाई डुबानमा पारे पनि यो टोललाई डुबानबाट जोगाउन कसैले पनि विपद् पूर्वतयारीको काम गरेका छैनन् ।
वडा नं. ९ का अध्यक्ष बसिर मुदिन मन्सुरीका अनुसार यो टोलमा पानी पस्न नदिन सुनसरी खोलाको दुवैतिर बाँध बाँध्नुपर्छ, जुन वडाले गर्न सक्दैन । “यसको समाधानका लागि पटक पटक नगरसभामा कुरो उठे पनि काम भएको छैन,” उनी भन्छन्, “गाउँमा पानी पसेपछि स्कुलमा बास बसेका बेला चिउरा र चाउचाउ बाँड्ने काम गरिन्छ ।”
विपद्को जोखिममा रहेको सुनसरीको खत्वे टोल मात्र होइन, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ अनुसार यो वर्ष ४ लाख ५७ हजार १ सय ४५ घरधुरी मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा छन् । यस वर्ष मनसुन ऋतुको अवधिमा देशैभर विगतको सरदरभन्दा अधिक वर्षा हुने पूर्वानुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ । जसले गर्दा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटानको जोखिम पनि विगतमा भन्दा धेरै रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तर विपद्बाट जोगिनका लागि सरोकारवाला निकायले जोखिमको आकलनअनुसार पूर्वतयारी गर्न ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपालको संविधानअनुसार विपद् व्यवस्थापनको दायित्व तीनै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हो । तीनै तहले विपद्को पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा नागरिकले हरेक वर्ष दोहोरिइरहने विपद्को सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
विपद्को सामना गर्नुपरिरहेको अर्को उदाहरण हो, इनरुवा नगरपालिकाकै वडा नं. ४ । यो वडाको ७५ प्रतिशत भूभाग खत्वे टोलजस्तै हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ । सुनसरी खोला, ककरू खोला र कुरुवा खोलाले हरेक वर्ष यो वडालाई डुबाउँछ ।
बालुवा थुप्रिएकाले कुरुवा खोला बस्तीभन्दा माथिबाट बग्ने गरेको र सानो पानी पर्दा पनि बाढी गाउँ पस्ने गरेको जिरायल टोलका सरोज शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार यो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने भए पनि समाधानका लागि कुनै काम भएको छैन ।
जबकि राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मनसुन अगावै सहर तथा बस्तीका ढल सफा गर्ने, खोला नालामा अत्यधिक थुप्रिएका गेग्रान हटाउने तथा पानीको निकासहरू खोल्ने कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
डाँडाटोल, ठिग्रीपटी टोल र मरिक टोलमा वर्षमा ३ पटकसम्म खोला गाउँमै पस्ने गरेको इनरुवाको बर्खेडाँडाका रञ्जित उराव बताउँछन् । उनी भन्छन्, “खोलामा आवश्यक बाँध बाँध्न दुई दशकदेखि बारबार कुरा उठे पनि अहिलेसम्म खोलामा बाँध बाँधिएको छैन ।”
इनरुवा नगरपालिकाले विपद्सम्बन्धी ऐन र कानुन बनाए पनि बाढी र डुबानबाट जोगिने योजना अहिलेसम्म बनाएको छैन । योजना नै नभएपछि बजेटको कुरै भएन । इनरुवा नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ११ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रकम जम्मा छ, तर त्यो रकम पूर्वतयारीमा भन्दा राहत वितरणमा खर्च गरिने सूचना अधिकारी निरज पोखरेलले बताए ।
निरजले ठूला विपद् नआएको बताए पनि प्रहरीको विपद् तथ्यांक हेर्ने हो भने इनरुवा नगरपालिकाभित्र मात्रै ३ वर्षको अवधिमा ७० वटा अगलगीका घटना भएका छन् ।
विपद्पछि देखिने सरकार, पूर्वतयारीमा देखिँदैन
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा धेरै आगलागीका घटना हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साना ठूला गरी ३० वटा आगलागीका घटना कोशी गाउँपालिकामा भएका थिए ।
आगलागीपीडितलाई गाउँपालिकाले १९ लाख १९ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले पनि सोही वर्षमा कोशी गाउँपालिकामै भएका १४ वटा आगलागीका घटनामा ९९ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ ।
विपद्पछि राहत वितरण गरेको गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनले कोशी गाउँपालिकामा आगलागीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि खासै काम गरेको पाइँदैन ।
आगलागीको उच्च जोखिम भए पनि कोशी गाउँपालिकाले आगलागीबाट बच्नका लागि पूर्वतयारीमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारीमा ४ लाख ७२ हजार ४ सय ५ रुपैमाँ मात्र खर्च गरेको छ । जसबाट पालिकाले आगो निभाउने नमुना अभ्यास (सिमुलेसन), आगो निभाउने उपकरण (फायर स्टिङ्गुइसर) खरिद र दमकलका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरिएको छ ।
आगलागीका घटना धेरै हुने गरेको भए पनि सामान्य सचेतनाका कार्यक्रम मात्रै भइरहेको कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारी स्वीकार गर्छन् । कोशी गाउँपालिकाको आफ्नै दमकलबाहेक आगलागी नियन्त्रणकै पूर्वतयारीका लागि भनेर अन्य काम नभएको उनले बताए ।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको विपद् शाखाका नगेन्द्र पौडेलका अनुसार नगरपालिकाभित्र विपद्को कुनै ठूलो घटना नभएकाले खर्च पनि धेरै भएको छैन । उनको यो भनाइले नै नगरपालिकाले पूर्वतयारीमा काम नगरेको पुष्टि हुन्छ । हामीले पौडेलसँग विपद्को पूर्वतयारीका लागि बनाइएका योजना र कार्यक्रम जानकारी माग गरेका थियौं । तर उनले त्यस्तो उल्लेखनीय कार्यक्रम र योजना नभएको बताए ।
विपद् व्यवस्थापनविज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरका अनुसार धेरैजसो पालिकाले जोखिम मूल्यांकन, पूर्वतयारी योजना र आपत्कालीन अभ्यासमा काम गरेका छैनन् । उनी भन्छन्, “विपद्का लागि छुट्टाएको रकमहरू पूर्वतयारीभन्दा प्रतिकार्य र राहत वितरणमा नै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।”
कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका विज्ञ सदस्य रामकुमार दाहाल पनि गंगालालको भनाइसँग सहमत छन् । उनी भन्छन, “विपद् परेपछि गरिने उद्धार र त्यतिखेर गरिने राहत बाध्यता बस नजिकको सरकार भएको नाताले गरेको नै देखिन्छ, तर पूर्वतयारीको हकमा अधिकांश पालिकाहरूको पूर्वतयारी त्यति राम्रो देखिँदैन ।”
जति धेरै पूर्वतयारी, त्यति थोरै राहत
विपद् व्यवस्थापनविज्ञ डा. गंगालाल विपद्को पूर्वतयारीमा गरिएको १ सय रुपैयाँले विपद्पश्चात गरिने प्रतिकार्यमा ५ सय रुपैयाँ बचत गर्ने बताउँछन् । विपद् पूर्वतयारीमा खर्च गरे राहत र प्रतिकार्यमा कम खर्च हुन्छ भन्ने उनको भनाइ दुहबी नगरपालिकासँग ठ्याक्कै मिल्छ ।
दुहबी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विपद् पूर्वतयारीमा ३२ लाख ४८ हजार ८० रुपैयाँ खर्च गरेकोमा राहत वितरणमा २ लाख ६५ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्यो ।
त्यसैगरी २०८०/८१ मा विपद् पूर्वतयारीमा ३३ लाख ९६ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको पालिकाले राहत विवरणमा जम्मा १ लाख ३८ हजार २० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ ।
दुहबी नगरपालिकाका विपद् शाखा प्रमुख विमल चौधरी विपद्को जोखिम रहेका ठाउँमा आवश्यक पूर्वतयारी गरिएकाले क्षति कम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “इटहरी भएर दुहबीका ८, ३ र ४ नम्वर वडा हुँदै बग्ने टेङग्रा खोलाको किनार गएको मनसुनमा समयमै सफाइ नगरेको भए डुबान गर्थ्यो, तर सफाइ गरेकाले क्षति गरेन ।”
दुहबीको १२ नम्वर वडाको गेलाबारीमा सानो वर्षा हुनेवित्तिकै डुबानमा पर्थ्यो । तर सडक विभागसँग मिलेर पालिकाले नाला बनाएर सरसफाइ हुँदा टोल डुबानबाट जोगिएको विमल बताउँछन् ।
राज्यले पूर्वतयारीमा बजेट विनियोजित गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिदिने हो भने नागरिकले राहत माग्ने अवस्था नै आउँदैन भन्ने बुझेर दुहबी नगरपालिकाले पूर्वतयारीमा काम गरिरहेको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख विमलले स्पष्ट पारे ।
धरान उपमहानगरपालिकाले बाढी र पहिरोबाट बस्ती जोगाउन चालु आर्थिक वर्षमा तार जाली लगाउनका लागि ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाको वार्षिक बजेटमा वातावरण संरक्षण र विपद्को पूर्वतयारीका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि धेरै बजेट टोल सरसफाइमै केन्द्रित छ । विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भेषराज भट्टराईका अनुसार यो वर्ष ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मात्र राहतमा खर्च गरिएको छ ।
प्रतिकार्य योजना बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने
संघीय सरकारले मनसुन सुरु हुनुअघि नै विपद् पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना तयार गरेको छ । प्राधिकरणले यस पटक मात्र होइन, उसले हरेक वर्ष यस्तो योजना बनाउँछ । यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गर्छन् । तर तीनै तहबाट तयार गरिएका योजना कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधर बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालको सन्दर्भमा जति पनि विपद्का प्रतिकार्य योजना बनाइन्छन्, विगतको घटनाक्रम हेर्दा विपद्का बेला ती योजना काम आएको देखिँदैन ।”
उनी पोहोर असोजमा भएको भारी वर्षापछिको क्षतिलाई उदाहरण दिन्छन् । उनका अनुसार पोहोर असोजमा लगातार भारी वर्ष हुने र बाढीपहिरोको जोखिम आकलन गरेको भए पानी परेर पहिरो बग्न थालेका घटना आएपछि थानकोटबाट अगाडि बढेका सवारीहरू रोकिनुपर्थ्यो । त्यसैगरी मुङलिङतिरबाट काठमाडौं आउँदै गरेका सवारीहरू नौबिसे खण्डमै रोकिएको भए झ्याप्ले खोलामा बसहरू पहिरोमा पुरिने थिएनन् । गंगालाल भन्छन्, “पूर्वतयारीमा ध्यान दिएको भए बस पुरिएर जनधनको क्षति हुने थिएन, त्यो पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा नै भयो ।”
कार्ययोजना बनाए पनि त्यसअनुसार सबै निकाय उचित ढंगले परिचालन हुन नसक्दा यो खालको परिस्थिति आउने गरेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार २०८१ मा मनसुनजन्य विपद्मा परेर देशभर ४ सय ९५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६६ जना बेपत्ता भएका छन् । असोज १० गतेदेखि १३ गतेको बाढीपहिरोमा मात्रै २ सय ५० जनाको मृत्यु भयो भने १८ जना बेपत्ता भए । त्यतिबेला कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा धेरै क्षति भएको थियो ।
देखिने विकास खोज्दा समस्या
पछिल्लो समयमा विपद्का घटनाहरू निरन्तर भइरहे पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनेको पाइँदैन । विकास पूर्वाधार निर्माणले पनि कतिपय ठाउँमा विपद् निम्त्याइरहेको हुन्छ । यद्यपि विपद्को पूर्वतयारीका लागि सामान्य काम गर्दा पनि विपद् नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुने विपद्विज्ञ ध्रुवबहादुर खड्का बताउँछन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा दुई वर्ष काम गरेका पूर्वसहसचिवसमेत रहेका उनका अनुसार परम्परागत रूपमा भल काटेर, कुलो सफा गरेर वा झाडी फाँडेर पनि विपद्बाट हुन सक्ने जोखिम घटाउने गरिएको थियो । त्यसलाई पूर्वतयारीको काम हो भनेर अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा पनि समस्या भएको छ ।
“जनताले विकास माग्दा सडक माग्छन्, जनप्रतिनिधिलाई पनि देखिने काम गर्न बढी चासो छ, यसरी गरिने विकासले नै कतिपय अवस्थामा विपद् निम्त्याइरहेको हुन्छ, पूर्वतयारी भनेर न जनताले माग्छन् न जनप्रतिनिधिले नै सोच्छन्,” पूर्वसहसचिव ध्रुवबहादुर भन्छन्, “किनकि पूर्वतयारीका लागि गरिने स-साना काम उनलाई विकास लाग्दैन ।”
ध्रुवबहादुरको भनाइसँग ठ्याक्कै मिल्ने उदाहरण खत्वे टोलमै छ । टोलका बासिन्दाले डुबानबाट जोगाउने योजना मागे पनि वडाले भने कल्भर्ट बनाइरहेको छ । खत्वे टोल नजिकैको बबियामा निर्माणाधीन कल्भर्टका लागि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा ५–५ लाख गरी १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको वडाध्यक्ष बसिर मुदिन मन्सुरी छ । तर त्यो कल्भर्ट निर्माण पूरा भएको छैन । उनी यहाँ सडक बनाउने योजना रहेकाले पहिला कल्भर्ट बनाएको बताउँछन् ।
पूर्वतयारीको कामले समग्र गाउँ, टोल, सहरलाई फाइदा हुन्छ । तर राहत वितरणले प्रभावितलाई आंशिक रूपमा तत्कालको मात्र फाइदा दिन्छ । आफ्नो प्रभाव देखाउन र प्रभावितलाई सहानुभूति देखाएर भोटका लागि जनताको ध्यान खिच्न जनप्रतिनिधिले राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिने गरेको पूर्वसहसचिव ध्रुवबहादुर बताउँछन् ।
यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।
